ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਨੋਟਿਸ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 63 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 124(4) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 11(2) ਅਤੇ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।