ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮੁਹਿਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਾਣਹਾਣੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ..? ਕਿਉਕਿ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਓਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ..? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਵਿਚਾਰ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਓਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ..? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ..? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਰਲਗਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਪਰ ਓਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈੰਕ ਪੱਕਾ ਕਰਣ ਲਈ ਅਧੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।