ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਅਪੱਤੀਜਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ  ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ 'ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 6, 083 ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ URL, ਸਮੱਗਰੀ, ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4, 278 URL ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1, 172 ਯੂਟਿਊਬ ਲਿੰਕ ਸਨ, ਅਤੇ 372 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 167 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 53 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ, 36 ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਅਤੇ 5 ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੋਂ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।