ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2022 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਣਯੋਗ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ (ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟਾਂ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਸੇਲ ਡੀਡ) ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ; ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ। ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਰਕਬਾ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 2, 000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁ 999 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭੂਮੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਸਮੂਹਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਟੀਡੀਆਰ) ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਜਾਏ।