ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-1 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1-2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ 2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।