ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਪ੍ਰੀਡੀਕੇਟ ਅਪਰਾਧ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"