ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ
16.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ (ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦਾ ਰੋਗ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਿਤਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨ- ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜਨ-ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਐਂਡ-ਸਟੇਜ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊੈਚ ਓ) ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 1, 500 ਤੋਂ 4, 000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 1 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 16.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੌਰਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।”
ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।