ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸੰਗਤ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇਗੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਦ-ਦਰ-ਮਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਲ 2015 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2017 ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2026 ਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੋਂ ਸ. ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ, ਸ. ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ, ਗੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ, ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਦਿ।