ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਮਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜਕਾ, ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।