ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸ੍ਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਟਰੱਸਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਵਾਤੀ ਗਰਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਐਸਡੀਐਮ ਕਾਪਸਹੇਰਾ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਨਕਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਟਣ ਅਤੇ ਬਿਘੜ ਸਕੂਲ, ਦੋ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਦੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗੇ ₹703 ਕਰੋੜ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।