ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਐਫਡੀਆਈ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਅਮੇਜ (ਈਮੇਜ) ਚਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ' ਦੇ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
*ਗਲੋਬਲ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 ਐਫਡੀਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ*
ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।