ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਾਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2 ਅਤੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਡੈਨ ਹਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ "ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕੇ ਦੱਖਣੀ ਲਿਟਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ।"
ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕੁਝ "ਪਾਇਲਟ ਜ਼ੋਨ" ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ।
ਡੈਨ ਹਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ" ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ।
ਡੈਨ ਹਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ "ਗੈਰ-ਰਾਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਡੈਨ ਹਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ "ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ" ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।