ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਵਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪੀ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਬੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰਾ ਜੋਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏ. ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਕਿਰਤ) ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।