ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ), ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ (ਬੁਲਾਰਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 1984 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।