ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 'ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ "ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ" ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ' ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਤਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ' ਹੈ।"