ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਲਾਈ ਠੇਸ- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐੱਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਓਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਓਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕੌਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਵੀਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।