ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਰਲਡ ਐਲਡਰ ਐਬਿਊਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਡੇਅ (ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ) ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1076 ਡੋਰਸਟੈਪ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 74 ਸਾਲਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1076 ਡੋਰਸਟੈਪ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲੇਪਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
45 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ 29 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 436 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 3, 31, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ₹120 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ₹50 ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨਾਂ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰਸਟੈਪ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 685 ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1, 658 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ 1, 125 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਓਟੀਪੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1076 ਮਾਡਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ‘ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਡੋਰਸਟੈਪ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਰਲਡ ਐਲਡਰ ਐਬਿਊਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣਨ।”
ਹਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।