ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 0.33 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ‘ਫਾਰਮਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਰਜ਼ੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬੀਟ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਪੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।