ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਕਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।