ਤਖ਼ਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ: ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭੈਅਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਪਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਭੈਅਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।