ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ', ਜੋ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਥਿਤ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।