ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਮੀਦੁਆਰ ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼' ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।