ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980–90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਐਫਜੇ, ਭਾਈ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਈ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।