ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ 125ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 124ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2021 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 127ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਾਮੀਬੀਆ (124ਵਾਂ) ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮੋਰੱਕੋ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ 126ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 188ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ.ਸੀ.ਐਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਂਸਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (50 ਫੀਸਦੀ), ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ (25 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ (25 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਕ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।