ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।