ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗਰੀਬ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ 100% ਵੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਐਲਓ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਂਡਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੀਐਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਲਓ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।