ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਮਾਰਚ , ਰੋਕਿਆ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50, 000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 'ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ' ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।