ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੜਬੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ' ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।"