ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਾ ਠੰਢਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਰੋਸ, ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਠਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 11 ਐਫ਼ਆਈਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।