ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਲੋ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ

ਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪਹੰੁਚੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ।ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਕ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।ਉਧਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਬ ਡਵਿਜਨਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ ਗੁਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ ਨਿੱਝਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ -ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 04 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ 03 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।