ਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਦ ਜਵਾਬ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀ -ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕਤਰੇਤ ਵਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲਥ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਵਾ ਨੂੰ ਲਿਿਖਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪਹੰੁਚੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋ ਭੇਜੀ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।”

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਉਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ- ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੇ।” ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
“ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟੀਏਡੀਏ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਝਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।”
“ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2926 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। ਆਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ੦੩ ਅਗਸਤ ੨੦੨੬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।