ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ FIR ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।