ਫਿਰ ਪਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ -ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸਦਨ ਨਾ ਚਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਘਨ ਪਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨੁਜ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?"

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਾਰਦਨ ਸਿਗਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿਤਿਆ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। "ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕਰਾ ਹਸਨ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇਵਬੰਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ; ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਖੋਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।