ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਓਮਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਗਲਬਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 31 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।