ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਤੁਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਬਿੰਦਰਾ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ 2023 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਟਅੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅੱਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਕ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਕਦਾਚਿਤ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲਿੰਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੀਸਸਟਰੀਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਸ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।