ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣ-ਸੌਂਪੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਬਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਰੈਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਨਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 1973 ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 1947 ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਜਨਮਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਬਲ ਕੌਰ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।