ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬੇਪਨਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।