ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਬਾਰੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।