ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ-ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 48 ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਰਾਜਵਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।