ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤਹਿਤ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼਼ (ਸੀ ਐਲ ਯੂ) ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੱਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ’ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ’ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ’ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਆਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਗੁਰੀ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੲ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈ ਡੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੀ ਚਹਿਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰੀ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਵੈਲਪਰ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਰੋਪੜ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਓ ਐਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਐਫ ਆਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਗਮਾਡਾ, ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਡੀ 156 (ਏ) (ਪੀ) ਫੇਜ਼ 7, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰੀ ਚਹਿਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।