ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਹਲੀਮੁੱਲਾ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਨਾਮਦੇਵਰਾਓ ਵਡੇਟੀਵਾਰ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ, ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ।
ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ "ਫੰਡ ਚੋਰੀ" ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਮੌਲਾਨਾ ਹਲੀਮੁੱਲਾ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਨੂੰ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਲੁੱਟ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।