ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ: ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਨੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ-ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ 2029 ਤੱਕ ਟਲਣ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਂਟੀ-ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ—ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।