ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ₹2, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਡੀਆਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਡੀਆਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2, 000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ 2, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।