ਕਿਸ਼ਾਉ ਡੈਮ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੌਂਸ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1, 562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਗਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ 1994 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 0.378 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 5.730 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ., ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 4.032 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ 1.119 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ., ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 0.378 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 0.724 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵੰਡ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2026 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਿਆਈ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1981 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 17.17ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦੀ ਵੰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1994 ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤਾ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਖਤਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।