ਗਮਾਡਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ  ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਐਮਏਡੀਏ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (ਈਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਮਾਡਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 20, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ 19, 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।