ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ- ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਵਾਇਨਾਡ-ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਜੋ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ: ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ।

ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਨਾਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।"

ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।