ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਆਈਏਐਸ, ਡਿਪਟੀ ਈਸੀ, ਅਤੇ ਈਸੀਆਈ ਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।