ਮੁੰਬਈ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਐਮਐਨਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਠਾਕਰੇ ਨੇ 2025 ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਕੜ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।