ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।