ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਕਿਵੇਂ?”—ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਟੂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਫਰਿੰਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋਗੇ ਕਿਵੇਂ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ 3 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ—ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਲਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ।
ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਤੰਬਰ 2029 ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਓਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਲਡਬਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮਸਟੌਪਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 20, 000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਾਲਸਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ 82, 490 ਮਾਮਲੇ, ਯਾਨੀ 71%, ਸਨ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ 7, 164 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 40% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਲੋੜ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਲਿਟੀ ਐਕਟ 2010 ਤਹਿਤ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨਾਨੀਮਾਈਜ਼ਡ ਸੈਂਸਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਹੀ ਪੀੜਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।